‘ओलीको बहिर्गमन सकारात्मक, तर खुशी मनाउने अवस्था छैन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माखेसाङलोदेखि रुखबाट आँप खसेको जस्ता बचन लगाउनुभयो । यसले मधेसमा एन्टी ओली सेन्टिमेन्ट बढाएको थियो । त्यसैले यो सरकारलाई रिप्लेस गर्दा मधेसले सहज र सकारात्मकरुपमा लिएको पाइन्छ ।

तर, यो गठवन्धनबाट अहिले नै हामी सबैथोक पाउँछौं भन्ने विश्वास बनिसकेको छैन । त्यसैले एक शब्दमा भन्दा ‘इन्ट्रा एलिट ब्याट्रल’को रुपमा लिएको छ । यदि हामीसँग भएका विकल्पहरुमा खराबहरु मात्र छन् भने कुन कम खराब छ खोज्ने हो । र, यो नयाँ गठवन्धनलाई खराबमध्ये कम खराबका त्यसरी लिन सकिन्छ । मलाई त हिजो केही ठाउँमा मानिसहरुले खुसी मनाउँछन् भन्ने पनि लागेको थियो ।

किनभने माओवादीले पहिलेदेखि नै मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ र संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्दै आएको हो । कांग्रेसले पनि मुख्य आधार नै मधेस भएकाले कहीँ न कहीँ मधेसको सेन्टिमेन्टलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेको थियो । मधेसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने दुईवटा शक्ति एकै ठाउँमा आएकाले एउटा आशा जागेको छ ।

भोलि सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषदबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गरेर संसदमा दर्ता गर्‍यो भने यसलाई एक कदम अगाडि मान्न सकिन्छ । भलै, पास होला, नहोला । यदि कसैले त्यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा मत दिन्छ भने उ त जनताका सामु एक्सपोज त हुन्छ नि ।

त्यसैले अहिले भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई एक कदम अगाडि र सकारात्मक रुपमा दिनुपर्छ । तर, सबै माग पूरा हुन्छ भनेर खुसी मनाउने अवस्था छैन ।

संविधान बनाउने क्रममा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै दल एकै ठाउँमा थिए । यी तीनवटै दलहरु मधेसको सवालमा फरक दृष्टिकोण राख्दैनन् भन्ने यथार्थ हो । यो सम्झना पनि छ र, उनीहरुको भूमिका मधेसले बिर्सिएको पनि छैन । तर, पोलिटिकल रियालिटीभन्दा पर भाग्न पनि त सकिँदैन ।

अर्थात खराबहरु मध्ये कम खराब छान्नुको मधेससँग विकल्प छैन । त्यसैले मधेससँग राम्रोको च्वाइस छैन । ‘गुड एमोङ ब्याड च्वाइस’ गर्ने विकल्प छ ।

एन्टी ओली सेन्टिमेन्ट भएको हुनाले यो सरकारलाई जसले च्यालेन्ज गर्छ, त्यसलाई मधेसकेन्दि्रत दलहरुले सहयोग गर्न सक्छन् । बाहिरबाट समर्थनसम्म गर्न सक्छन् । तर, सरकारमा सहभागी नै हुने अवस्था छैन । सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मत मधेसको छैन ।

संविधान संशोधन गरेर सीमांकन नसच्याएसम्म सरकारमा जो जान्छ, उसले आफ्नो ‘ग्राउण्ड’ ‘लुज’ गर्ने हो । बरु संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि र मुद्दा सम्बोधन हुने सुनिश्चित भएपछि सरकार जान सक्छन् । तर, अहिले नै सरकारमा जानु भनेको आत्मघाती हुन्छ ।

मधेसका मुद्दाहरु के-के सम्बोधन गर्ने भन्ने अहिले नै कुनै छलफल भएको छैन । तर, मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सभा र नागरिकताबारे सच्याउनुपर्छ । र, आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, दमनको छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भनेर मोटामोटी छलफल भएको छ ।

मलाई के लाग्छ भने सरकार परिर्वतन भएर नयाँ प्रधानमन्त्रीले सपथ लिएपछि वार्ता गर्ने बेलामा यो कुरा उठ्छ । र, त्योबेलामा कहाँसम्मको सीमा समात्ने, त्यो छलफल र बहसको विषय हुन्छ ।

अब मधेसकेन्दि्रत दलहरुसँग छलफल गरेर एउटा समझदारीमा पुगेपछि मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । ओली सरकारले त चिठी पठाउने तर, कुनै कुरा पनि नमान्ने भएकाले सम्वाद नै सुरु हुन सकेको थिएन । तर, अहिले त गभर्मेन्ट फ्रेन्ड्ली भएपछि वार्ता होला । र, एउटा समझदारीमा पुग्न सक्ने वातावरण बन्ला ।

प्रधानमन्त्री आफैंले सम्झौता गर्‍यो भने क्याविनेटले त्यसलाई ग्रहण गरेपछि संशोधन प्रस्ताव संसदमा जान्छ । मधेसको सन्दर्भमा यो उपयुक्त हुन्छ । र, जनताका आधारभूत एजेण्डा सम्बोधन हुने गरी सम्झौता हुने हो भने मधेसले मान्छ ।

तर, यिनीहरुको पृष्ठभूमि, संविधान बनाउँदाको भूमिका सबैलाई हेर्दा जे भन्यो, त्यही हुबहु मान्ने अवस्था छैन । तर, पहिलाभन्दा मैत्रीपूर्ण वातावरण बनेको छ ।